राज्य कर्मचारियों की वेतनमान सम्बन्धी मांगों के सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव, वित्त की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के प्रमुख बिन्दु ।

राज्य कर्मचारियों की वेतनमान सम्बन्धी मांगों के सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव, वित्त की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के प्रमुख बिन्दु

कर्मचारियों की वेतनमानों सम्बन्धी मांगों का समाधान करते हुए राज्य सरकार द्वारा वेतनमान संशोधन के आदेश जारी कर दिये गये हैं। इन आदेशों से मंत्रालयिक कर्मचारियों के साथ-साथ चतुर्थ श्रेणी एवं अधिनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों तथा कई अन्य संवर्गों के वेतनमानों एवं पदोन्नति अवसरों में भी बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य सेवाओं में पदोन्नति के अधिक अवसर देने सम्बन्धी बजट में की गई घोषणा के अनुसरण में भी विभिन्न राज्य सेवाओं में भी वेतनमानों में संशोधन करते हुए अतिरिक्त पदोन्नति के अवसर प्रदान किये गये हैं।

मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कर्मचारियों की वेतनमानों से सम्बन्धित मांगों पर विचार कर सिफारिशें करने हेतु प्रमुख शासन सचिव, वित्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति में वित्त सचिव (बजट), नोडल अधिकारी, चौदहवां वित्त आयोग प्रकोष्ठ एवं कार्मिक विभाग के प्रतिनिधि के रूप में उप सचिव, कार्मिक को सदस्य बनाया गया था। समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर वित्त विभाग द्वारा सम्बन्धित अधिसूचनाएं एवं आदेश जारी कर दिये गये हैं। इसी क्रम में पंचायतीराज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्यप्रभारित कर्मचारियों के समकक्ष संवर्गों के वेतनमानों में भी संशोधन करने का निर्णय लिया गया है, जिनके शीघ्र आदेश जारी किये जायेंगे। वित्त विभाग द्वारा जारी सभी आदेश दिनांक 1 जुलाई, 2013 से प्रभावी किये गये हैं।

इसे भी देखें (See also) :-